Supreme Court : ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (9 ਮਈ) ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
"ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਏਆਈਆਰ 2017 ਐਸਸੀ 4161 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from CCTV cannot be installed without consent all people in house,Supreme Court agrees Calcutta High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
