ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ : ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਐਲਐਸਏ) ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਲਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
government financial help to assault victims
ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
