Supreme Court's historic decision: ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਲ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
