ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Jammu Kashmir News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ (ਪੈਰੋਲ) (ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ।"
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਿਦ 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UAPA ਤਹਿਤ NIA ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
