ਕਿਹਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਲਾਮ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾ ਈ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈ।
