ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ''ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ'' ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
farmer leaderਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।” “ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋਗੇ।” ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ।
farmerਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 20019 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Farmers Protestਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ “ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Farmers' Ptorestਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ,"ਜਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਯੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ,ਮੋਦੀ ਕੋ ਕਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ?" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? । ”
