ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੇਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ।
Farmers Protest
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ‘‘ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।
Supreme Court
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ।”
Supreme Court
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।’’
BJP Leadership
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
