ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ।’
ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ‘ਮਜਬੂਰ’ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਲੂੰਗੀ’ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਡੋ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਸਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੂੰਗੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 14 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
