ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ‘ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ‘ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਕਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ (ਪਹਿਲੀ) ਰੀਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸਨ?’’
ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ‘ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਮਿਲ ਸਕੇ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
