ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 'ਦਹਿਸ਼ਤ' ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ
ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਲਿਆਲਮ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਕਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਨਿਊਜ਼' ਚੈਨਲ ਮਰੁੰਦਨ ਮਲਿਆਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਜਾਨ ਸਕਾਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ SC/ST ਮਾਮਲੇ ਦੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਸ਼ਜਨ ਸਕਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 'ਦਹਿਸ਼ਤ' ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਸੂਰੀਆ ਭਾਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
