ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ , "ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ।
Rahul Gandhi writes letter to PM Modi: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈੱਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦਲਿਤ, ਐਸਟੀ, ਈਬੀਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6-7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਖਾਨੇ ਗੰਦੇ ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 1.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 0.69 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ , "ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਦਲਿਤ, ਐਸਟੀ, ਈਬੀਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਫਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੋ; ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡੋ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।”
