ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Judicial activism should not become judicial terrorism: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤਨਵੀ ਦੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
(For more news apart from CJI gavai Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
