ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ 2005 ਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। Taj Mahalਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਉ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।Supreme Courtਦਰਅਸਲ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਵੇ।Taj Mahalਟਿਪਣੀਆਂ ਮੋਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।