ਇਹ ਕੇਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ DC ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
