ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
(For more Punjabi news apart from High Court sought response from Punjab government in Law Officers Recruitment Case, stay tuned to Rozana Spokesman)
