ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੱਤ ਸਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2054 ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਤਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 29 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 2054 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 23 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
