ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚਨਾਬ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਉਤੇ 1,856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਾਵਲਕੋਟ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚਨਾਬ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ - ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ - ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ।
ਕੌਮੀ ਜਲਬਜਿਲੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.) ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ 31,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ, ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ 192.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਰੋਲਰ-ਕੰਪੈਕਟਡ ਕੰਕਰੀਟ ਡੈਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 7,534 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ, ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 1,401.35 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 847.17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਟੇਜ-1 ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਰੀਬ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੈਚਮੈਂਟ-ਏਰੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਪਰਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਊਧਮਪੁਰ, ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਬਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਈ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
