ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕਦਮਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 1946 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਰਾਏ ’ਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਕ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਭ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ 74 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
