Supreme Court: ਫ਼ੂਡ ਰੈਪਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਕ ਭੋਜਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
Supreme Court asks Centre to implement food safety rules: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ (ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ) ਨਿਯਮ, 2020 ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਹਨ? ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਰਕੁਰੇ ਅਤੇ ਮੈਗੀ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ 14,000 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫ਼ਐਸਐਸਏਆਈ ਨੇ 2014 ’ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
