ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬ ਕੈਂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। , ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 436A ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CrPC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ XXIA 'ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
