2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 45.71 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਲ 561 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 45.71 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 39ਏ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਰੀਪੋਰਟ’ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2023 ’ਚ 120 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ’ਚ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 120 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 561 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2023 ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜੇਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2023 ’ਚ 2015 ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 45.71٪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
