ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ’ਚ ‘ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ’ ਕਲਾਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 2015 ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਹੇਠ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
