ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
RK Singh On Electricity Subsidy: ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿੱਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਗਰਾਹੀ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ' ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੋ”।
