ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
Punjab Haryana High Court: ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਜੂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 2013 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਮਐਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
