ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.2 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
Repo Rate : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੁਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਰੁਖ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿਤੀ।’’
ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀਆਂ ਤੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸਤ (ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 6.25 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ 7.2 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ।
