ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ....
ਲਖਨਊ : ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੀੜਿਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ
ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਰਾਇਫਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਪੀੜਿਤ, ਵਿਰਾਸਤਨ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਬੈਂਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮੀਆਂ, ਫੌਜੀ, ਅਰਧਸੈਨਿਕ, ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸਲਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਸੀਓ ਨੇਮੀ ਅੰਤਰਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ,
ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ - ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੇ ਲਾਇਸੇਂਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
