ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ’ਤੇ 2021 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ’ਤੇ 2021 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣਗੇ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ. ਦੁਰਈਮੁਰੂਗਨ ਸੱਤਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

(For more Punjabi news apart from "How Many Will Be Jailed Before Polls?" Supreme Court's Big Judgment, stay tuned to Rozana Spokesman)