ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
