ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਗ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਸਲੀਪਰ ਬਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਬਗੈਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਸਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 145 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਸਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਬਗੈਰ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਬਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
