ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਲ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
Marriage
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 23 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਰਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਲੋਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
Allahabad High Court
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1997 ਤੇ 1998 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Marriage
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
