ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਸਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਲਟਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਰਤੂੜੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
