ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Kashmiri Pandit community : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 18, 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ’ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਜਰਤ’ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਟੀਟੋ ਗੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਾਵਤਨ ’ਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ - ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਨੂਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਚੁੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੁੰਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਂਗੇ।’’

 ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਜਾਂਦੇ।