ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ( ਡੀਡੀਏ ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ( ਡੀਡੀਏ ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ 76 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕ , ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ , ਹਸਪਤਾਲ , ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਢਾਂਚਾ ਗਤਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਵਾਸ ਪਰਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਮੁਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
