ਸੱਭ ਕੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ.............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੱਭ ਕੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18000 ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਕੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 15.80 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਜੋ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਖਾਨ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟ+ ਦੀ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15.53 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇ੍ਹੰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
