ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਗੌਡਫਰੇ ਫਿਲਿਪਸ (ਆਈ) ਲਿਮਟਿਡ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (2) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
