5 ਵਿਚੋਂ 4 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5 ਵਿਚੋਂ 4 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- EWS ਕੋਟੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟਾ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ "ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ" ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫੜੇ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਮੰਡਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (SEBCs) ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
