ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Rohingya
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ (ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੇਟਾ) ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲਿੰਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੇਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Rohingyas People
ਚਾਰ ਵਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।
Rohingyas
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
