ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸਕੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖੇਗਾ।  

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰ-ਸੀਐਮ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਐੱਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।  
 ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ - ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਅਟਲ-ਅਡਵਾਨੀਵਾਦੀ ਬਣੋ।  

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।" ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।" 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। 1977 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਵਾਜਪਾਈ, ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ,ਬਿਜਲੀ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।