2040 ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 7 ਨੀਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪਾਵਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ 10-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"।
ਗਲੋਬਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 31 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੱਤ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ।
ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਆਯੋਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੱਤ ਕਦਮ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
