ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਗੁਜਰਾਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
