ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ "ਗੰਭੀਰ" ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 357 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 357 ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਭਗਵਾਨਜੀ ਉਮਰਾਨੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
