ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Repo Rate: ਮੁੰਬਈ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਦੁਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ’’
ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ 6.25 ਫੀਸਦੀ, ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 6.75 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਈਐਮਆਈ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੁਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ’’
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
