ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ (ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਫਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 5 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ (ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਫਟਣ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
