ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਮਾਜ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
