ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ
Jammu Kashmir Police GPS News in punjabi : ਹੁਣ ਖੌਫਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰੈਕਰ (ਐਂਕਲੇਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Moga Accident News: ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, GPS ਟਰੈਕਰ ਐਂਕਲੇਟ ਇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fauji Death in Accident : ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਇਹ ਯੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ GPS ਟਰੈਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਰਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
