ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Gujrat Assembly
ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 16 ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ।
Atal Bihari Vajpayee
2004 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 2015 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
