ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ
Environmental damage : ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਇਪਸੋਸ ਯੂ.ਕੇ.’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ‘ਅਰਥ4ਆਲ’ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਗਲੋਬਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ 2024’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ (61 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 73 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ - ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੁਰਕੀਏ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ - ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੇਨਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 18 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
