ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
