ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Constitutionality of abortion law challenged, notice to central government: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਰੂਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
