"14 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।"
Congress News: ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 5 ਮਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। "ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੈੱਟ।" ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ 50% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 15(5) 20 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।"
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
